Loan Waiver : तेलंगणा सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी नुकतेच जाहीर करण्यात आली आहे. तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचा तब्बल 2 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केलं जाणार आहे. तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून सुद्धा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल का ? अशी चर्चा सुरू झालेली आहे.
तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेती प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनेकडून केली जात आहे. यासोबतच विरोधी पक्ष काँग्रेस नेते रमेश बैस यांनी राज्यपाल यांची भेट घेत कर्जमाफीसाठीच निवेदन दिलं आहे. सरकारकडून उद्योगपतींचे 10 लाख कोटीच कर्ज सरसकट माफ करण्यात आलं; परंतु कोणत्याही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली नाही. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्याकडून करण्यात आली.
कर्जमाफी होणार का ?
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकार ‘सहानुभूतीपूर्वक’ असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मग महाराष्ट्र शासन ही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार का ? या संदर्भातील काही हालचाली सुरू आहेत का ? याबद्दल आपण थोडक्यात जाणून घेऊयात.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. या सभेत शेतकरी कर्जमाफीचा उपस्थित करण्यात आला होता. या बैठकीत जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी असं म्हटलं. यावर उत्तर देताना छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदिपान भुमरे यांनी सांगितलं की, “राज्य सरकार 3 लाखापर्यंत थकीत कर्ज माफ करण्याचा विचार करत आहे.
बैठकीनंतर राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत कर्जमाफी बाबत वरीलप्रमाणे भाष्य केले.
विधानसभा निवडणुकीत फायदा !
नुकत्याच पार पडल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागेवर विजय मिळाला. पुढील काही महिन्यात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे, त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी केल्यास त्याचा फायदा या निवडणुकीत नक्कीच होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
केंद्र शासनाकडून 2008 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी जवळपास 60,000 कोटीची कर्जमाफी करण्यात आली होती. राज्यात फडणवीस सरकारने 2017 मध्ये 34 हजार 20 कोटींची कर्जमाफी केली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनेही कर्जमाफीची योजना राबवली होती. शेतकरी कर्जमाफी किंवा निवडणुकीआधी कर्जमाफीची घोषणा हा मुद्दा इतर मुद्द्यांच्या तुलनेत निवडणुकीत यश मिळवून देणारा हुकुमी एक्का मानला जातो.
कर्जमाफीचा निर्णय योग्य आहे का ?
कर्जाचा फायदा नेमका मोठ्या शेतकऱ्यांना होतो, की छोट्या शेतकऱ्यांना हा मुद्दा कायम चर्चेचा राहिला आहे.
दरम्यान, कर्जमाफी किती व्यवहार्य असते ? या प्रश्नाचं उत्तर देताना कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर सांगतात, महाराष्ट्रात अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी गरजेची असते; कारण हे शेतकरी जमीन गहाण ठेवतात. नापीक, कर्जबाजारीपणा, पिकांना भाव न मिळणं, यामुळे या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी होत असतं. परिणामी त्यांच्या जमिनीवरचा बोजा सातत्यानं वाढत असतो, त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची ठरते.
कर्जमाफी सोडून इतर पर्याय कोणती ?
- शेतकऱ्यांना खरिप आणि रबी हंगामात पेरणी पूर्वी प्रति हेक्टरी अनुदान किंवा आर्थिक मदत देता येऊ शकते. त्यामुळे कर्जमाफी न करता थेट आर्थिक मदत करावी.
- शेतपिकांच्या हमीभावाला कायद्याचं बंधन असल्यास सरसकट सगळ्या शेतमालाची हमीभावानं खरेदी होऊ शकते.
- शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि वेळेत पतपुरवठा मिळायला हवा.
- शेतातील पिकलेली धान्य बाजारात योग्य त्या दरात विकली जावीत, यासाठी शासनाकडून योग्य ती धोरणे अवलंबण्यात यावी.
- शेतीच्या मूलभूत समस्या, जसं की वीजेची उपलब्धता, सिंचनाची सुविधा यावर शासनाकडून अधिकाधिक भर देण्यात यावा.